रायपूर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रामावतार जग्गी यांच्या 2003 मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने माजी आमदार अमित जोगी यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सरन्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने जोगी यांना संशयाचा फायदा देणारा २००७ चा ट्रायल कोर्टाचा निकाल बाजूला ठेवला आणि त्यांना तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. अजित जोगी मुख्यमंत्री असताना 4 जून 2003 रोजी रायपूर येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलेले व्यापारी-राजकारणी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी यांच्या हत्येशी संबंधित हे प्रकरण आहे. हा तपास, सुरुवातीला राज्य पोलिसांनी आयोजित केला होता, नंतर पक्षपातीपणाच्या आरोपांदरम्यान केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे सोपवण्यात आला. एजन्सीने अनेक आरोपींचा समावेश असलेल्या राजकीय षड्यंत्राचा आरोप करत विस्तृत आरोपपत्र दाखल केले. 2007 मध्ये, विशेष सीबीआय न्यायालयाने 28 जणांना दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली पण पुराव्याअभावी अमित जोगी यांची निर्दोष मुक्तता केली. सीबीआयने या निर्दोष सुटकेला आव्हान दिले, ज्यामुळे दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेली कायदेशीर लढाई सुरू झाली. प्रक्रियात्मक विलंबानंतर, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, ज्याने ते पुन्हा उच्च न्यायालयात नव्याने विचारासाठी पाठवले. सीबीआयच्या अपीलला अनुमती देऊन, उच्च न्यायालयाने आता दोषमुक्तीचा निर्णय मागे घेतला आहे, 23 वर्ष जुन्या खटल्याला महत्त्वपूर्ण वळण दिले आहे. या निकालावर प्रतिक्रिया देताना जोगी यांनी या निर्णयाला “अनपेक्षित” म्हटले आणि त्यांना पूर्ण सुनावणी देण्यात आली नसल्याचा आरोप केला. न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त करत या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, मारल्या गेलेल्या नेत्याचा मुलगा सतीश जग्गी याने या निकालाचे स्वागत केले आणि याला बहुप्रतिक्षित न्याय म्हटले. “माझी भूमिका सिद्ध झाली आहे. आज माझ्या वडिलांना खरी श्रद्धांजली आहे,” तो म्हणाला. एकेकाळी राजकीय विरोधकांनी या प्रकरणाचे वर्णन राज्याच्या स्थापनेनंतरची पहिली मोठी राजकीय हत्या म्हणून केली होती आणि ताज्या निकालाचे महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम अपेक्षित आहेत.
