कोरेगाव भीमा दंगलीची एसआयटी चौकशी व्हावी यासाठी शरद पवारांनी पत्र लिहिलं असेल तर ते सीएमओकडेच असायला हवं, उद्धव ठाकरे

आंबेडकरांच्या अर्जात 1 जानेवारी 2020 च्या ई-पेपर अहवालाचा हवाला दिला होता, ज्यामध्ये पवारांनी ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात आरोप केला होता की, दंगल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य-षड्यंत्राचा भाग होती आणि फडणवीस सरकारने पोलिसांच्या संगनमताने सत्तेचा संपूर्ण गैरवापर केला. त्यानंतर सरकारने कट रचणाऱ्या सर्वांना संरक्षण दिले आणि राज्यातील लोकांची दिशाभूल केली, असा आरोप करण्यात आला. पवार यांच्या पत्रात एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी चौकशी आयोगाने ठाकरे यांची प्रतिक्रिया मागवली होती. गुरुवारी, ठाकरे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील असीम सरोदे यांनी आयोगासमोर हजर राहून या प्रकरणावर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुखांची भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.उद्धव यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी राज्य सचिवालयातील (मंत्रालय) सर्व सरकारी कामकाज सुरळीत केले आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केलेला सर्व पत्रव्यवहार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (सीएमओ) सुपूर्द केला जात आहे. त्यामुळे, सर्व सरकारी कामाशी संबंधित कागदपत्रे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याशी केलेला पत्रव्यवहार सीएमओकडे ठेवण्यात आला होता आणि त्यात पवारांनी लिहिलेले पत्र (सीएमओ) असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.ठाकरे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2018 च्या दंगलीमागील पार्श्वभूमी लक्षात घेता, ही दंगल “माणुसकीच्या विरोधात द्वेषाची बाब” होती असे त्यांना वाटते. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “काही लोकांची नावे सतत दंगलीमागे संशयित म्हणून समोर येत आहेत आणि मला वाटते की ज्या दलित बांधवांवर अन्याय आणि अत्याचार झाला त्यांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे.” आंबेडकरांचे वकील किरण कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी TOI ला सांगितले, “आम्ही आता उद्या (9 जानेवारी) आयोगाकडे अर्ज दाखल करण्याचा विचार करत आहोत आणि आमच्या आधीच्या अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे पत्र सादर करण्यासाठी सीएमओला समन्स मागवणार आहोत.”फेब्रुवारी 2018 मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून आयोगाला नियमित कालावधीने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1818 च्या कोरेगाव भीमाच्या लढाईच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा युद्ध स्मारकाजवळ जातीय गटांमध्ये हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात एकाचा मृत्यू झाला असून 10 पोलिस कर्मचाऱ्यांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत.